काठमाडौ । यस अघि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरेको विषय राजपत्रमा नभएको कुरा अधिवक्ताहरुले उठाए । त्यसको भोलीपल्टको वहसकका क्रममा राजपत्रमा उल्लेख भएको प्रमाण पेश गरियो । अघिल्लो दिन राजपत्रमा नभएको विषय भोलीपल्ट प्रकाशन भएको देखिएपछि सामाजिक सञ्जामा सरकारको किर्ते काम भन्दै आलोचना भयो ।
आइतवारको वहसमा अधिवक्ताहरुले सोही कुरा उठाउन लागेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रोेकेका छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका रमन श्रेष्ठले संसद् विघटनको सूचना राजपत्रमा आएको विषयमा कुरा राख्न खोजेका थिए।
तर प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसलाई अहिले छाडिदिऊँ यसरी हरेक विषयमा वरिष्ठज्यूहरुले कुरा उप्काउने हो भने यो बहस सकिँदैन भनेर रोकेका थिए। श्रेष्ठले कुरा राख्न माग गरेपछि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल पनि उठेका थिए।
यस विषयमा नेकपाकै प्रचण्ड नेपाल पक्षले इजालसमा आधिकारिकता जाँच्न माग गर्दै निवेदन दिइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ।
संसद् विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै बिहीबार इजालसमा प्रश्न उठेको थियो। सरकारका निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभई आधिकारिक मानिँदैन। तर एकाएक शुक्रबार सूचना सार्वजनिक भएपछि त्यसको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठेको हो। सरकारले पूरानो मितिमा सूचना प्रकाशित गरेको आरोप छ।
