काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारले न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा भन्दा पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले आह्वान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्णय गरिनुको नियतमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो।
महासचिव पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रहेका तीन–तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिनु सामान्य घटना नभएको जिकिर गर्नुभएको छ। यस कदमले सरकारले न्यायालयको गरिमा घटाउन खोजेको र आफू अनुकूलको ‘न्यायिक पक्षधरता’ स्थापित गर्न खोजेको उहाँको विश्लेषण छ। यस्तो प्रवृत्तिले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने उहाँको तर्क छ।
पोखरेलले अगाडि भन्नुभएको छ, “हिजो न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लाग्दा पनि कतिपय अवस्थामा न्यायिक सक्रियता सरकारविरुद्ध देखिन्थ्यो, तर अहिले सरकारले न्यायालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ।” यसले मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको भन्दै उहाँले भदौ २३ र २४ को गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै उभिन नसक्दाको परिणाम समाजले भोग्नुपर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ।
