काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरू गम्भीर रूपमा रुष्ट बनेका छन्।
पछिल्लो समय चालेका कदमहरूका कारण बालेन सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परिरहेका बेला संसद्को प्रमुख घटक नेकपा एमालेले सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेको छ
आइतबार सम्पन्न एमालेको आठौँ सचिवालय बैठकले बालेन सरकार लोकतान्त्रिक बाटोबाट विचलित भई ‘स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी’ बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ।
एमालेले सरकारका गलत कदमविरुद्ध आवश्यकता अनुसार सडक र सदन दुवै ठाउँबाट ‘भण्डाफोर अभियान’ चलाउने निर्णय गरेको पार्टी उपमहासचिव लेखराज भट्टले बताए ।
एमालेले सरकारमाथि लगाएका ११ आरोपहरू यसप्रकार छन्:
१) स्वेच्छाचारिता र प्रतिशोध: सरकार पूर्ण रूपमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलिरहेको छ। सरकार गठन हुनासाथ एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध प्रतिशोधी, पूर्वाग्रही र गैरन्यायिक व्यवहार प्रदर्शन गर्ने काम भयो।
२) अध्यादेशको सहारा: आफ्नै प्रस्तावमा आह्वान भइसकेको संसद्को बैठक हठात् स्थगन गरेर सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने काम गर्यो।
३) सङ्गठनहरूमाथि प्रतिबन्ध: सरकारले संसद् छलेर ल्याएको सोही अध्यादेशमार्फत विद्यार्थी युनियन र पेसागत सङ्घ–सङ्गठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अलोकतान्त्रिक कदम चाल्यो।
४) अमानवीय विस्थापन: सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई कुनै उचित विकल्प र व्यवस्थापन विना अमानवीय ढङ्गले विस्थापन गरियो।
५) नाकामा अव्यावहारिक कडाइ: भन्सार नाकाहरूमा चलिआएको परम्परागत प्रचलनविपरीत अव्यावहारिक कडाइ सुरु गरेर नागरिक र व्यापार व्यवसायलाई सास्ती दिने काम गरियो।
६) वरीयताको उल्लङ्घन: सरकारले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दा स्थापित एवं प्रचलित मान्यताविपरीत वरीयता मिच्ने काम गर्यो।
७) राष्ट्रप्रमुख र संसद्को अपमान: संसद्को चालू सत्रमा स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रप्रमुखको अपमान गर्ने र प्रचलित संसदीय मर्यादाको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने कार्य भयो।
८) विश्वविद्यालयमा पजनी: उच्च शिक्षाको केन्द्र रहेका विश्वविद्यालय लगायतका सार्वजनिक तथा कानुनी निकायहरूमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पजनी गरियो।
९) हिंसा र सरकारी मौनता: देशमा दलित तथा महिलामाथि हिंसाका घटनाहरू बढेका छन्, तर यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि सरकार पूर्ण रूपमा मौन र लाचार देखियो।
१०) महँगीको मार: बजारमा महँगी अकासिएको छ र नागरिकको ढाड सेकिँदै छ, तर सरकार यसप्रति कुनै चासो नदिई मूकदर्शक बनेको छ।
११) व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाइयो: आर्थिक मन्दीका बेला निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा डर र त्रासको वातावरण सिर्जना गरी व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित बनाउने काम सरकारबाटै भयो।
एमालेले सरकारका यी ११ वटै कदमहरू प्रजातन्त्र विरोधी र नागरिक हितविपरीत रहेको ठहर गर्दै यसका विरुद्ध आफ्ना सम्पूर्ण पार्टी संयन्त्रहरूलाई आन्दोलन र प्रतिवादका लागि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
