काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकले सरकारद्वारा गत वैशाखमा जारी गरिएका चारवटा अध्यादेशहरूलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ. शुक्रबारको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले ती अध्यादेशहरू अस्वीकार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि अध्यादेशहरू स्वीकृत भएका हुन्.
सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएका अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश रहेका छन्.
गत वैशाखमा संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सरकारले यी अत्यावश्यक अध्यादेशहरू ल्याएको थियो, जसलाई वैशाख २८ गते संसद् अधिवेशन सुरु भएकै दिन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो. बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलताहरूलाई तत्काल हटाएर विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिन अध्यादेश ल्याउनुपरेको स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो. अध्यादेशहरू स्वीकृत भएसँगै सम्बन्धित क्षेत्रको कानुनी कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।
