काठमाडौँ । संसदीय सूचना, सेवा प्रवाह र अभिलेख व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, सुदृढ तथा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ सङ्घीय संसद् सचिवालयले ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म’ को परीक्षण सञ्चालन सुरु गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संयुक्त रूपमा यस अत्याधुनिक प्लेटफर्मको शुभारम्भ गरेका हुन् । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै संसद्का दुवै सदन तथा संसदीय समितिका बैठकहरूमा बायोमेट्रिक तथा एनएफसी (NFC) प्रविधिमार्फत सांसदहरूको उपस्थिति, अनुपस्थिति र बिदाको विवरण स्वचालित रूपमा वास्तविक समयमै अभिलेख हुनेछ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार अब सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयकहरू डिजिटल माध्यमबाटै दर्ता गरिनेछ र विधेयक प्रस्तुत भएदेखि पारित हुने चरणसम्मको सम्पूर्ण प्रगति अनलाइनबाटै ट्र्याक गर्न सकिनेछ । सांसदहरूका लागि छुट्टै मोबाइल एपको प्रबन्ध गरिएको छ, जसबाट उनीहरूले आफ्ना व्यक्तिगत विवरण, हाजिरीको अवस्था र बैठकसम्बन्धी सूचनाहरू सहजै प्राप्त गर्नेछन् । यसका साथै, नागरिकहरूले पनि सार्वजनिक पोर्टलबाटै सदन तथा समितिका कार्यसूची, छलफलका विषयवस्तु र प्रतिवेदनहरू प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
संसदीय डेटाको उच्च सुरक्षाका लागि सरकारी एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (GIDC) र मिररिङ केन्द्रमार्फत अत्याधुनिक डेटा भण्डारण प्रणाली अपनाइएको छ । शून्य समय र विशेष समयमा उठाइएका जनसरोकारका विषयहरू तथा मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयलाई समेत डिजिटल प्रणालीमार्फत जोड्ने तयारी गरिएको छ । हाल परीक्षण अवधिमा रहेको यस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र परिष्कृत बनाउन संसद् सचिवालयले माननीय सदस्यहरू, सञ्चारकर्मी तथा आम नागरिकहरूलाई आफ्ना रचनात्मक सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन आग्रह गरेको छ ।
