काठमाडौँ । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्यभार सम्हालेलगत्तै चालेका कदमहरूले मुलुकको शैक्षिक वृत्तमा नयाँ बहस र उत्साह पैदा गरेको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्ने रणनीति अनुरूप निजी विद्यालयको शुल्क नियन्त्रण र छात्रवृत्ति वितरणमा कडा नीति अख्तियार गरेको हो।
मन्त्रालयले चालेका मुख्य तीन कदम र तिनको प्रभाव यस प्रकार छन्:
१. १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अब देशभर अनिवार्य
काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहले सफलतापूर्वक लागू गरेको १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको मोडेललाई मन्त्रालयले अब देशभरका सबै निजी विद्यालयमा अनिवार्य गरेको छ। ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५’ अनुसार विपन्न र जेहेनदार विद्यार्थीले यो सुविधा पाउनेछन्। प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले यसलाई व्यवस्थित बनाउन आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए पनि पहुँचवालाको सट्टा वास्तविक लक्षित वर्गले यो सुविधा पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
२. सातामा दुई दिन बिदा र शैक्षिक सत्रमा परिमार्जन
ऊर्जा सङ्कट र बढ्दो इन्धन मूल्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरी, नयाँ शैक्षिक सत्र आगामी वैशाख १५ गतेदेखि सुरु हुनेछ। यद्यपि, शिक्षाविद्हरूले दुई दिने बिदाले पाठ्यक्रम पूरा गर्न चुनौती थप्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पूर्वशिक्षक सरोज यादवका अनुसार निश्चित पाठ्यभार व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले स्पष्ट कार्ययोजना र वैकल्पिक सिकाइ विधि ल्याउनु आवश्यक छ।
३. जथाभावी शुल्क लिनेलाई कारबाहीको चेतावनी
मन्त्रालयले ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२’ को पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिँदै तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई असुल गरिएको रकम फिर्ता गर्न चेतावनी दिएको छ। प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले १४ वटा शीर्षकबाहेक अन्य बहानामा शुल्क लिनु गैरकानुनी हुने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
शिक्षाविद् सुरेश श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रले नीति बनाउने र स्थानीय तहले त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने हो भने मात्र यी सुधारका प्रयासहरू सफल हुनेछन्। मन्त्रालयले सबै विद्यालयलाई आफ्नो शुल्क र छात्रवृत्ति विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न समेत निर्देशन दिइसकेको छ।
