हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना घटाउन र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन ‘प्रादेशिक प्रशासनिक पुनर्संरचना’को प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट निर्माण अगावै प्रशासनिक ढाँचा टुङ्गो लगाउने गरी सरकारले काम अघि बढाएको हो। सार्वजनिक खर्च कटौती, विकास बजेट व्यवस्थापन र सुशासनमार्फत नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु यस पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयमा सहमति जुटिसकेको छ। पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजक रहेको विज्ञ टोलीले गत फागुन २७ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्र आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा ७०१ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
विज्ञ समितिको प्रस्तावअनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग–संस्कृति–पर्यटन तथा यातायात, कृषि–पशुपन्छी–भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण, सहरी तथा स्थानीय विकास र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय मात्र कायम गर्न भनिएको छ। साथै ७ वटा निर्देशनालयमध्ये कृषि र स्वास्थ्य निर्देशनालय मात्र राखेर बाँकी ५ वटा खारेज गर्ने प्रस्ताव छ।
कृषिमन्त्री मधुसुदन पौडेलका अनुसार वैशाख ७ सम्म सबै मन्त्रालय र प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरूबाट सुझाव प्राप्त गरेपछि अन्तिम निर्णय लिइनेछ। सन् २०२६ मा बालेन शाह नेतृत्वको सुशासन मोडल र ‘पोस्ट-जेन-जी’ (Post-GenZ) पुस्ताले सरकारी खर्चमा माग गरेको पारदर्शिता र मितव्ययितासँग यो निर्णय मेल खाने देखिन्छ।
