काठमाडाैं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनले आप्रवासी भिसा प्रणाली कडाइ गर्ने नीतिअन्तर्गत नेपालसहित विश्वका ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक भार पर्न सक्ने आवेदकहरूको पहिचान र नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ।
विदेश मन्त्रालयको आन्तरिक मेमोका आधारमा फक्स न्यूजले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हाल आप्रवासी भिसा आवेदनमा अपनाइँदै आएको जाँचबुझ, प्रमाणीकरण र जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाको पुनरवलोकन भइरहेको छ। यही अवधिमा कन्सुलर अधिकारीहरूलाई विद्यमान कानुन प्रयोग गर्दै आवश्यक परे भिसा अस्वीकार गर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ। मन्त्रालयले प्रणाली सुधार नभएसम्म आप्रवासी भिसा जारी नगर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
यस निर्णयको प्रभाव नेपाल मात्र होइन, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंकाको छिमेकका देशदेखि लिएर ब्राजिल, कोलम्बिया, क्युबा, हैटी, उरुग्वे जस्ता ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरूमा पनि परेको छ। यस्तै, रूस, बेलारूस, युक्रेन क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही देश, इरान, इराक, सिरिया, लेबनान, कुवेत, जोर्डनजस्ता मध्यपूर्वी मुलुकहरू पनि सूचीमा छन्। अफ्रिकी महादेशतर्फ नाइजेरिया, घाना, सेनेगल, सूडान, दक्षिण सूडान, सोमालिया, इथियोपिया, क्यामरून, कंगो (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक र रिपब्लिक दुबै), ट्युनिसिया र तान्जानियालगायत देशका नागरिकले पनि आप्रवासी भिसा स्थगनको सामना गर्नुपरेको छ।
यस्तै, एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका म्यानमार, थाइल्यान्ड, लाओस, कम्बोडिया, मंगोलिया, कजाखस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया र जर्जियाजस्ता देशहरू पनि प्रभावित भएका छन्। युरोपतर्फ अल्बानिया, बोस्निया, कोसोभो, मोन्टेनेग्रो, मोल्डोभा, म्यासेडोनियालगायत राष्ट्रहरू सूचीमा परेका छन् भने क्यारेबियन क्षेत्रका एन्टिगुवा एण्ड बारबुडा, बहमास, बारबाडोस, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस, सेन्ट लुसिया तथा सेन्ट भिन्सेन्ट एण्ड ग्रेनेडाइन्सका नागरिकका लागि पनि प्रक्रिया रोकिएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो स्थगन जनवरी २१ (माघ ७) देखि लागू हुनेछ र आप्रवासी भिसा प्रणालीको समग्र पुनरवलोकन सम्पन्न नहुँदासम्म निरन्तर रहनेछ। आप्रवासी भिसा भनेको अमेरिकामा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न अनुमति दिने दीर्घकालीन भिसा हो, जुन विद्यार्थी, व्यवसायिक वा भ्रमण प्रयोजनका लागि दिइने अल्पकालीन भिसाभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ।
यसअघि नै अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई लक्षित गर्दै बिजनेस (बी–१) र भिजिट (बी–२) भिसामा नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरिसकेको थियो। सो व्यवस्था अनुसार माघ ७ देखि यी भिसामा अमेरिका जाने व्यक्तिले धरौटी रकम राख्नुपर्नेछ र उनीहरू अधिकतम ६ महिनासम्म मात्र अमेरिकामा बस्न पाउनेछन्। लगातार कडाइ हुँदै गएका यी नीतिहरूले अमेरिका जाने तयारीमा रहेका नेपालीसहित सम्बन्धित देशका नागरिकमा अन्योल बढाएको छ।
