काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरूको इजलासले नेता बस्नेतले दिएको अभिव्यक्ति र त्यसले अदालतको गरिमामा पारेको असरका विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले बस्नेतलाई तोकिएको समयसीमाभित्र आफैँ उपस्थित भएर वा कानुन व्यवसायीमार्फत आफ्नो लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ।
केही समयअघि नेता बस्नेतले सार्वजनिक कार्यक्रम र सञ्चारमाध्यममा दिएका अभिव्यक्तिहरू अदालतको मानमर्दन गर्ने खालको भएको दाबी गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। न्यायपालिकाको निष्पक्षता र मर्यादामाथि प्रश्न उठाउने गरी सार्वजनिक टिप्पणी गरेको भन्दै दायर भएको उक्त अवहेलना मुद्दालाई सर्वोच्चले गम्भीरताका साथ लिएको छ। अदालतले आफ्नो संवैधानिक भूमिका र स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
कानुनी प्रावधानअनुसार अदालतको अवहेलना पुष्टि भएमा सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। अब यस मुद्दामा बस्नेतले पेश गर्ने लिखित जवाफ नै भविष्यमा हुने सुनुवाइ र फैसलाका लागि निर्णायक बन्ने देखिन्छ। यसअघि पनि विभिन्न सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपिसकेका छन् भने यो घटनाले न्यायिक सक्रियता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाका बारेमा थप बहस सिर्जना गरेको छ।
अदालतको यो आदेशसँगै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ। विशेषगरी दलका नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र त्यसले कानुनी प्रणालीमा पार्ने प्रभावका विषयमा यसले नयाँ नजिर स्थापित गर्ने विश्लेषण गरिँदै छ। सर्वोच्च अदालतले अब यस मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ हेर्ने र निर्धारित मितिमा अर्को सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ।
