काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको पुष्टि गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ७२१ वटा स्थानीय तहमा १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ। कुल ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १.७२ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको हो।
थपिएको बेरुजुमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ प्रक्रिया नपुर्याई खर्च गरिएको (नियमित गर्नुपर्ने) शीर्षकमा रहेको छ। त्यस्तै, २ अर्ब १ करोड ३३ लाख असुल गर्नुपर्ने र १ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो नयाँ बेरुजुसहित अब स्थानीय तहको कुल अद्यावधिक बेरुजु २२ अर्ब ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखाका अनुसार एक स्थानीय तहको बेरुजु त १५ प्रतिशतभन्दा समेत बढी देखिएको छ।
प्रतिवेदनले स्थानीय तहले कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गरेको गम्भीर तथ्यहरू पनि उजागर गरेको छ। २१९ वटा स्थानीय तहले ७ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विना योजना ‘अबण्डा’ राखेर आफूखुसी बाँडफाँट गरी खर्च गरेका छन्। साथै, २६८ तहले आन्तरिक लेखा परीक्षण नै नगराएको, ९० वटा तहको बैंक मौज्दात र स्रेस्ताको हिसाब नमिलेको र १७७ स्थानीय तहले काटेको १३ करोड ३० लाख राजस्व दाखिला नगरी आफैँसँग राखेको पाइएको छ। यसले स्थानीय सरकारको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
