काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकको आर्थिक अनुशासनको अवस्था भयावह रहेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखा परीक्षणका क्रममा थप ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यससँगै गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु र यस वर्ष थपिएको रकमसहित कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
प्रतिवेदनको क्षेत्रगत विवरण अनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरूमा सबैभन्दा बढी ५३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यस्तै, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड र अन्य सरकारी समिति तथा संस्थाहरूमा १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु फेला परेको छ। महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको यो प्रतिवेदनले सरकारी ढुकुटी परिचालनमा गम्भीर लापरबाही र वित्तीय अनुशासनको कमी रहेको औँल्याएको छ।
महालेखाको यो प्रतिवेदनले बेरुजु फर्स्योटको गति निकै सुस्त रहेको र असुलउपर गर्नुपर्ने रकममा वृद्धि हुँदै जाँदा राज्यको स्रोतमाथि ठुलो जोखिम बढ्दै गएको चेतावनी दिएको छ। विशेष गरी स्थानीय तह र सङ्घीय मन्त्रालयहरूमा बिना प्रमाण गरिएको खर्च, नीतिगत विचलन र प्रक्रिया मिचेर गरिएका भुक्तानीहरू नै बेरुजुको मुख्य कारण रहेको प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ।
