काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले नेपालले छिमेकी, विकास साझेदार तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, सार्वभौम समानता र साझा समृद्धिको सिद्धान्तका आधारमा अघि बढाइरहेको बताएका छन्। काठमाडौँ र नयाँदिल्लीस्थित युरोपेली सङ्घ (इयू) सदस्य राष्ट्रका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूसँग मङ्गलवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको संयुक्त भेटका क्रममा उनले नेपालको यस्तो सन्तुलित र व्यवहारिक परराष्ट्र नीति पुनः दोहोर्याएका हुन्।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको विकास प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुँदै आएको निरन्तर सहयोग र सद्भावप्रति विशेष आभार व्यक्त गरे। आगामी दिनमा यो सहकार्य अझ सुदृढ र परिणाममुखी हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे। सुशासन सुनिश्चित गर्दै समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विश्व बजारबाट लाभ लिन, कानुनी एवं प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाएर थप वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न तथा दिगो विकास हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले विशेष गरी व्यापार, लगानी, हरित ऊर्जा, जलवायु कार्यबाही (Climate Action) र पर्यटनलगायतका रणनीतिक क्षेत्रहरूमा साझेदारी थप गहिरो बनाउन नेपाल इच्छुक रहेको बताए। भेटमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), युरोपेली सङ्घ, फिनल्याण्ड, नर्वे, म्यानमार, अष्ट्रेलिया, रुस, थाइल्याण्ड, स्विडेन, बेल्जियम, पोर्चुगल, साइप्रस, बुल्गेरिया, इस्टोनिया, नेदरल्यान्ड्स, स्पेन, इटाली, ग्रीस, डेनमार्क, रोमानिया, स्लोभेनिया, लक्जेम्बर्ग, अस्ट्रिया, स्लोभाकिया, ब्राजिल, मलेसिया, पोल्याण्ड र चेक गणतन्त्रका राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूको बाक्लो सहभागिता रहेको थियो।
सो अवसरमा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री शाहलाई सफल कार्यकालको बधाई दिँदै आफ्ना राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको शुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गरेका थिए। उनीहरूले नेपालसँग सहकार्यका नयाँ क्षेत्रहरूबारे चर्चा गर्दै वर्तमान सरकारलाई आफ्नो देशको तर्फबाट पूर्ण सहयोग र समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उक्त उच्चस्तरीय कूटनीतिक भेटघाटमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
