काठमाडौँ । सरकारले मध्यम तथा न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई ठुलो राहत दिँदै आयकर छुटको सीमामा व्यापक वृद्धि गरेको छ. सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आयकरको मौजुदा व्यवस्थामा हेरफेर गरिएको घोषणा गरेका हुन्.
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म कमाउने नागरिकले मात्र १ प्रतिशत कर तिरे पुग्नेछ. यसअघि न्यूनतम एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने आयको सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र सीमित रहेकोमा अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यसलाई दोब्बर बनाउँदै १० लाख पुर्याएका हुन्.
सरकारको यो नयाँ नीतिले विशेष गरी न्यून आय भएका कर्मचारी, साना व्यवसायी र मध्यमवर्गीय परिवारलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ. करको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै नागरिकको क्रयशक्ति बढाउन र कर प्रणालीलाई थप व्यवहारिक एवं न्यायसङ्गत बनाउन बजेटमार्फत यो कदम चालिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ.
