काठमाडौँ । नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न मात्र होइन, परिस्थितिवश उद्योग-व्यवसायबाट बाहिरिन (एक्जिट हुन) चाहाने लगानीकर्ताहरूका लागि सरकारले अत्यन्तै राहतमुलक नीतिको घोषणा गरेको छ. विगत लामो समयदेखि झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र वर्षौँसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताका कारण सास्ती खेपिरहेका उद्यमीहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सहज र सरल बनाउने कदम चालेको हो.
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेका हुन्. बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकमा वास्तविक रूपमै लगानीमैत्री र व्यावसायिक वातावरण (Ease of Doing Business) निर्माण गर्नका लागि उद्योग खोल्ने प्रक्रिया मात्र नभई, व्यवसाय बन्द गर्ने प्रक्रियालाई पनि उत्तिकै झन्झटमुक्त बनाउनु आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे.
यसअघि नेपालमा कुनै कम्पनी विधिवत् रूपमा बन्द गर्नुपर्दा वर्षौँसम्म सरकारी अड्डा र कानुनी जटिलताको फन्दामा फस्नुपर्ने अवस्था थियो, जसका कारण नयाँ स्टार्टअप र विदेशी लगानीकर्ताहरू समेत नेपालमा पैसा लगाउन हच्किने गरेका थिए. सरकारको यो नयाँ बजेट नीतिले उद्यमीहरूको समय र लागत दुवै जोगाउनेछ भने बजारमा नयाँ जोसका साथ लगानी गर्ने वातावरणलाई थप सुदृढ बनाउने अर्थविद्हरूको विश्वास छ.
