काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको विभाजन सम्बन्धी विवादमा बिहीबार अन्तिम फैसला सुनाउँदै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षमा निर्णय गरेको छ. न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई नै आधिकारिकता दिने फैसला गरेको हो.
यसअघि नेता अशोक राईसहितका सांसदहरूले जसपा नेपालबाट अलग भई नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए र आयोगले सोही आधारमा दल दर्ता गरिदिएको थियो. निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय कूटनीतिक र कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै उपेन्द्र यादवले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए. सर्वोच्च अदालतले अशोक राई पक्षको निवेदन दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयलाई पूर्ण रूपमा गैरकानुनी ठहर गरिदिएको छ.
अदालतले दुईवटै रिटमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्दै यो फैसला सुनाएको हो. यससँगै यादवले आफ्नो दल छाडेर जाने ७ जना सांसदलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरेको दोस्रो रिटमाथि पनि इजलासले सम्बोधन गरेको छ. यद्यपि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिने अशोक राई पक्षको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको अर्को रिटलाई भने अदालतले औचित्यहीन ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको छ. यो फैसलासँगै जसपा नेपालको आधिकारिकता विवादले कानुनी रूपमा निकास पाएको छ।
