काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सडक पेटीमा बढ्दै गएको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको हो। अदालतले २०८१ मङ्सिर १७ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक गर्दै पैदल यात्रुको निर्बाध हिँड्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्चको परमादेशमा सडक पेटीमा राखिएका प्रहरी पोस्ट गृह मन्त्रालयले र अन्य संरचनाहरू नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाले आपसी समन्वय गरी तत्काल हटाउन भनिएको छ। निजी व्यक्ति, कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाहरूले निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म वा भर्याङ राखी सडक पेटी मिचेको भए सार्वजनिक सूचना जारी गरी हटाउन र अटेर गरेमा कानुनी कारबाही अघि बढाउन आदेशमा स्पष्ट पारिएको छ।
अदालतले संविधानको धारा १६ मा प्रत्याभूत गरिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत नै सुव्यवस्थित सडक पेटीमा हिँड्न पाउने अधिकार समेटिने व्याख्या गरेको छ। खुला ढल र खाल्डोका कारण विगतमा नागरिक तथा वन्यजन्तुले ज्यान गुमाउनुपरेको दृष्टान्त दिँदै सर्वोच्चले सरकारी निकायहरूले आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्दा कसैको जीउधनको क्षति भएमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दुष्कृति (Tort) कानुन बमोजिम सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले नै क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने ऐतिहासिक सिद्धान्त समेत प्रतिपादन गरेको छ।
