पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउन दर्ता प्रक्रियाका लागि एक महिनाको म्याद थपेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन म्याद थपेको हो ।
यसअघि साउन १८ गतेभित्र सबै कम्पनीलाई दर्ता प्रक्रियामा आउन आह्वान गरिएको थियो। तर तोकिएको समयभित्र ५ वटा कम्पनीले मात्र आवेदन दिएका थिए। हालसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले एउटा मात्र कम्पनीलाई सञ्चालनको आधिकारिक इजाजत दिएको छ भने २ वटा कम्पनीका कागजात अध्ययनको क्रममा छन्।
पठाओ र इनड्राइभ जस्ता ठूला सेवा प्रदायकहरू अझै दर्ता प्रक्रियामा आइसकेका छैनन्। कम्तीमा तीन वटा वैधानिक कम्पनी सञ्चालनमा नआएसम्म यात्रुहरूको सहजतालाई ध्यानमा राखी पुराना सेवा तत्काल पूर्ण रूपमा बन्द नगरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले थपिएको म्यादभित्र दर्ता नहुने कम्पनी र राइडरहरूलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने बताएका छन्।
