काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले मन्त्रालयका कर्मचारीहरू उद्योगी-व्यवसायीको मिलेमतोमा चल्दा आफूले सुधारका कामहरू गर्न नसकेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कुमारीले कर्मचारीतन्त्रले राष्ट्रहितभन्दा व्यापारीको स्वार्थ अनुकूल काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो।
संसदीय समितिको बैठकमा आफ्नो पीडा पोख्दै मन्त्री कुमारीले मन्त्रालयले तर्जुमा गर्ने नीति, विधेयक तथा ऐन-कानुनहरू कर्मचारीहरूले उद्योगीकै सल्लाहमा बनाउने गरेको खुलासा गर्नुभयो। आफूले जनपक्षीय सुधार गर्न र ऐन-कानुन परिमार्जन गर्न पटक-पटक निर्देशन दिँदा पनि कर्मचारीहरूले सिधै ‘मिल्दैन’ भन्दै असहयोग गरेको र त्यसले गर्दा मन्त्री नै सबैको आँखाको तारो बन्नुपरेको उहाँको गुनासो थियो। कर्मचारीतन्त्रको सोचमा आमूल परिवर्तन नआएसम्म देशमा सुशासन र विकास असम्भव रहेको उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री कुमारीले नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी ५८ वटा ग्यास उद्योगलाई गैरजिम्मेवार ढङ्गले लाइसेन्स बाँडिएको भन्दै बढीमा दुईवटा बाहेक अन्य खारेज हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। साथै, तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल नीति वैज्ञानिक नहुँदा स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी बन्दै गएको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण तह र विभिन्न सरकारी समितिहरूबाट स्वार्थ बाझिने उद्योगीहरूलाई तत्काल नहटाएसम्म औद्योगिक विकास सम्भव नहुने चेतावनी दिनुभयो।
