काठमाडौँ । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति सम्पर्कविहीन हुनुका साथै समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिँदै बाढीका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो विपद् आइपरेको र यसको पुनरुत्थानका लागि ठूलो बजेट तथा स्रोत आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक विवरण पेस गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सम्पर्कविहीन हुनेहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ जना कर्मचारीसहित माथिल्लो त्रिशूली-१, त्रिशूली-३ ‘बी’, रसुवागढी तथा लाङटाङ खोला आयोजनाका प्राविधिक तथा श्रमिकहरू रहेका छन् ।
संसद्लाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले बाढीका कारण प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका गरी ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट कुल ४१० मेगावाट विद्युत् बाहिरिएको जानकारी दिए । सञ्चालनमा रहेका २७५ मेगावाटका आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको र प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरू ध्वस्त हुँदा थप १३५ मेगावाट उत्पादन ठप्प भएको छ । यसबाहेक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा आयोजनाका साथै त्रिशूलीस्थित २२० केभी सबस्टेसन र चिलिमे प्रसारण लाइनमा समेत व्यापक क्षति पुगेको छ । सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फका संरचना पुनर्निर्माण गर्न करिब ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसैबीच सरकारले बेपत्ता तथा ज्यान गुमाएका विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रभावित १५ वटा पालिकाका उपभोक्ताहरूलाई आर्थिक राहत दिन भदौ महिनादेखिको न्यूनतम बिलिङ नगर्ने र क्षतिग्रस्त मिटर निःशुल्क बदल्ने तयारी भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओमा २ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले बंगालको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय प्रणालीका कारण मध्य र पश्चिम नेपालमा पुनः भारी वर्षाको जोखिम रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन सबैमा अपिल गरे ।
