काठमाडौँ । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध सङ्घर्षरत पीडित पक्ष र सरकारबिच ९ बुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको निर्णायक वार्तापछि दुवै पक्षबिच सहमति जुटेसँगै गत ९ दिनदेखि जारी आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू औपचारिक रूपमा स्थगित गरिएका छन्।
सहमति पत्रमा साहु-महाजनहरूले अदालतमा दायर गरेका र हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाहरूका कारण पीडितहरूले भोग्नुपरेको कानुनी जटिलतालाई फुकाउन सरकारले आवश्यक कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस व्यवस्थाले कानुनी लडाइँमा रहेका हजारौँ पीडितहरूलाई ठुलो न्याय मिल्ने विश्वास गरिएको छ।
यसै गरी, मिटरब्याजीहरूले तयार पारेका शङ्कास्पद कागजात र लिखतहरूको आधिकारिकता पुष्टि गर्न फरेन्सिक ल्याब परीक्षण गरिने सहमति भएको छ। दोषीहरूको सम्पत्तिको स्रोत खोजी गर्नुका साथै उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन र प्रचलित फौजदारी कार्यविधि बमोजिम कडा अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने छ।
गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको पीडितहरूको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ आइपुगेपछि सरकारले वार्ताको अग्रसरता लिएको थियो। असार ३२ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङको विशेष पहलमा पीडितका प्रतिनिधिहरूसँग संवाद सुरु गर्न औपचारिक वार्ता टोली गठन गरिएको थियो, जसले निरन्तरको छलफलपछि आज यो सकारात्मक निष्कर्ष निकालेको हो।
