काठमाडौँ । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। शुक्रबार दुवै पक्षको थुनछेक बहस सकिएपछि अदालतले उनलाई हिरासतमा राख्नु नपर्ने भन्दै मुद्दाको पुर्पक्ष साधारण तारेखमै रहेर गर्न पाउने गरी न्यायिक राहत दिएको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बिहीबार मात्रै पौडेलविरुद्ध पदको दुरुपयोग गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
गत असार ८ गते पक्राउ परेका पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलमाथि आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरेर श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत सेयर व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीलाई दिलाउन अनुचित सहजीकरण गरेको गम्भीर आरोप छ। यद्यपि, पौडेलले भने विभाग र अदालतसमक्ष आफ्नो बयानका क्रममा उक्त व्यापारिक कारोबार र सम्बन्धमा आफ्नो कुनै पनि किसिमको संलग्नता नरहेको भन्दै आरोपको पूर्ण खण्डन गर्दै आएका छन्। अदालतको यस आदेशसँगै उनले अब जेलबाहिरै बसेर कानुनी लडाइँ लड्नेछन्।
