काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले दुई वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने राजनीतिक दललाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आज सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै आयोगले प्रभु साह नेतृत्वको आम आदमी पार्टीसहित ५ वटा राजनीतिक दललाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको हो ।
कारबाहीमा पर्ने अन्य पार्टीहरूमा शिव सेना नेपाल, मुस्कान सेना नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक रहेका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।
‘आर्थिक वर्ष २०७७-७८ र २०७८-७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने तपसिल बमोजिमका ५ (पाँच) वटा राजनीतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कानुन बमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र किन पेस नगरेको हो ? लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईँलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? आफ्नो सफाइ सहितको स्पष्टीकरण सोही ऐनको सोही दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ (सात) दिनभित्र आयोगमा पेस गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ आयोगले भनेको छ, ‘साथै आर्थिक वर्ष २०७७-७८ र २०७८-७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने राजनीतिक दलहरूको विवरण आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिने ब्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’
