काठमाडौँ । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र अन्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा दर्ता भएको अभियोगपत्र परिमार्जन गर्न अनुमति दिएको छ।
न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पूर्व निर्णयलाई सदर गर्दै लामिछानेमाथि लगाइएका ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ का दुई ठूला अभियोगहरू हटाउन (फिर्ता लिन) स्वीकृति दिएको हो। अदालतको यो कदम सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा यसलाई पूर्ण ‘क्लिन चिट’ मान्ने कि केवल ‘कानुनी राहत’ भन्ने विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
रास्वपा र लामिछानेका समर्थकहरूले यस निर्णयलाई ठूलो कानुनी विजय र राजनीतिक प्रतिशोधको अन्त्यका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर मुद्दा हट्नुले लामिछानेमाथि लागेका आर्थिक अनियमितताका मुख्य आरोपहरू आधारहीन रहेको पुष्टि गर्छ। यो आदेशसँगै लामिछानेको पैतृक सम्पत्ति तथा उनकी श्रीमती निकिता पौडेलको नाममा रोक्का रहेका सम्पत्तिहरू फुकुवा हुने बाटो खुलेको छ, जसले उनलाई लामो समयदेखि खेपिरहेको कानुनी र सामाजिक दबाबबाट मुक्त गराएको छ।
तर, कानुनी विश्लेषक तथा विपक्षी दलहरू भने यसलाई पूर्ण ‘क्लिन चिट’ मान्न तयार छैनन्। उनीहरूका अनुसार अदालतले ती दुई अभियोग हटाए पनि मूल मुद्दा अर्थात् ‘सहकारी ठगी’ को कसुर भने अझै यथावत् नै छ।
सहकारी ऐन अन्तर्गत सर्वसाधारणको बचत रकम अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछाने, जीबी राई र छविलाल जोशीलगायतका प्रतिवादीहरूमाथि कास्की अदालतमा मुद्दा चलिरहनेछ। यसकारण, यो निर्णयलाई पूर्ण उन्मुक्ति भन्दा पनि प्राविधिक रूपमा सजायको भार कम गराउने एउटा ‘कानुनी राहत’ मात्र भन्न सकिन्छ।
अर्कोतर्फ, यो मुद्दा फिर्ताको कानुनी जगलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा समेत विवाद विचाराधीन छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘जटिल कानुनी प्रश्न’ समावेश भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाइसकेको छ। जिल्ला अदालतले पीडितहरूको बचत रकम छिटो फिर्ता गराउन सहायक हुने तर्कसहित अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिए पनि सर्वोच्चको अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै रहेकाले रवि लामिछानेको कानुनी संकट पूर्ण रूपमा टरिसकेको भने देखिँदैन।
