काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले पेस गरेको उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा भाग लिँदै सांसदहरूले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, स्थानीय तहको स्रोत-साधन सुदृढीकरण तथा फोहोरलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउने चक्रीय प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
छलफलका क्रममा सांसदहरू गङ्गालक्ष्मी अवाल, भरत गिरी लगायतले फोहोरमैला वर्गीकरणको व्यावहारिक कार्यान्वयन, अस्पताल तथा औद्योगिक हानिकारक फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापन र ल्यान्डफिल साइट वरपरका नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसदहरूले विधेयकमा प्रस्तावित जरिवानाको प्रावधान व्यावहारिक हुनुपर्ने बताउँदै साना नागरिकलाई चर्को जरिवाना थोपर्ने तर टनका टन प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूलाई उन्मुक्ति दिने नीति सच्याउन माग गरेका छन्।
बैठकमा ‘प्रदूषकले नै लागत व्यहोर्ने’ (Polluter Pays Principle) सिद्धान्तलाई कडाइका साथ कानुनमै लिपिबद्ध गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। फोहोरमैलालाई केवल फाल्ने वा उठाउने विषयमा मात्र सीमित नराखी यसको न्यूनीकरण, पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड्ने गरी विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सांसदहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
