स्याङजा । रवि थापा। सुचना दिने मुख्य जिम्मेवारी सुचना प्रवक्ताको हुन्छ । कार्यालयका काम कारवाही, आर्थिक लेखाजोखा, बैठकका निर्णय, आगामी रणनिति लगायतका विषयमा विषेशगरी सन्तुलीत सुचना दिनेगरी प्रवक्तालाई नियुक्ती गरीएको हुन्छ ।
तर पछिल्लो समय स्याङजाको भीरकोट नगरपालिका कार्यालयले सूचना दिन आलटाल गरेको पाइएको छ । भीरकोट नगरपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष समेत रहेका दिपेन्द्र केसी भिरकोट नगर कार्यालयका प्रवक्ता हुन । उनी धेरैजसो त कार्यालयमै हुँदैनन भए पनि सुचना दिन आनाकानी गर्छन । विशेष गरी पत्रकारहरु मात्रै नभई सुचना माग्न जाने जो कोही पनि सुचना नपाएर आजित भएको गुनासो गर्छन ।
विशेष गरी पत्रकारहरु मात्रै नभई सुचना माग्न जाने जो कोही पनि सुचना नपाएर आजित भएको गुनासो गर्छन । सूचनाको हक २०६४ अनुसार सूचना माग गरेको निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
तर, कार्यलयमै गएर भुक्म्प पुनः निर्माण, लकडाउनमा खर्च गरिएको आर्थिक लेखाजोखा लगायतका विषयहरुमा सुचना माग्दा जानकारी दिनै मान्दैनन । सूचनाको हक र त्यसँग जोडीएको कानुनी व्यवस्था त अझ कतिपयलाई थाहै छैन ।
भीरकोट नगर बासीन्दा तथा अनेरास्ववियु स्याङजाको सदस्य समेत रहेका सागर थापाले आफुले सुचना माग्न कार्यालयमै पुग्दाको दुःख सुनाए । उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले सुचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । पटक–पटक सुचना लिन कार्यालयमै पुग्दा पनि नदिने भए ।
यो व्यवस्था के को लागि ? हामीले त पाएनौं भने आम जनताले कसरी पाउने ।’ राष्ट्रिय युवा संघ भिरकोट वडा नम्चर ६ को सह सयोंजक समेत रहेका जनक आर्यलले सुचना माग्न जाँदाको पिडा सुनाउँदै भने, ‘ सुचना दिने अधिकार बोकेका र पदधारण गरेका अधिकारले नै सुचना दिँदैनन ।
यसले पारदर्शी कामकार्य भएको या नभएको भन्ने कसरी थाह पाउने । कि उनीहरुले पारदर्शी काम नै गरेका छैनन भनेर बुझ्ने ? खोई सुचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन ?’ भीरकोटमा यस्ता घटना कयौं छन ।
कहिले कार्यालयमा जाँदा कर्मचारी भेटिँदैनन, भेटिए पनि आफुखुशी कुराकानीमा व्यस्त हुन्छन । सेवाग्राहीसँग मिठो बोली गर्ने कुरा त परै जाओस उल्टै उनीहरुसँग झर्कन्छन । यस्ता विविध विषयले सवल र सहज सेवाको कमी आएको महशुस गरिएको छ ।
