काठमाडौँ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले वर्तमान सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न माग गरेकाे छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले वर्तमान सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न माग गर्दै १० दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएकाे हाे।
बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेकपा माओवादीले कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार भङ्ग गर्न माग गरेको हो ।
ज्ञापनपत्रमा जेनजी विद्रोहको भावना अनुरूप विशेष परिस्थितिमा अवलम्बन गरिने आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
‘यदि जनताका भावना, अग्रगामी राजनीतिक प्रस्ताव र जेनजीका आवाजहरूलाई समयमै सुनिएन भने परिस्थिति फेरी पनि विस्फोटक बन्दैन भनेर भन्न सकिँदैन । तसर्थ परिस्थितिको यो गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी) का तर्फबाट तत्काल निम्न मागहरू पूरा गरेर मात्र देशलाई सापेक्षिक शान्ति, स्थिरता र निर्वाचनतिर लैजान सकिन्छ भन्ने मान्यताकासाथ महामहिम राष्ट्रपति ज्यू सामु यो ज्ञापन पत्र पेस गरेका छौँ’, ज्ञापनपत्रमामा भनिएको छ ।
१० दिनभित्र माग सम्बोधन नगरिए सडक सङ्घर्षमा अगाडि बढ्ने समेत चेतावनी दिइएको छ ।
यस्ता छन् मागहरू
१) वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई भङ्गगरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ ।
२) जेनजी विद्रोहको भावना अनुरूप साथै विशेष परिस्थितिमा अवलम्बन गरिने आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरी संविधानलाई संशोधन गर्नु पर्छ ।
३) २३–२४ गते भएका गोलीकाण्ड र विध्वंसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।
४) संविधान निर्माणदेखि असन्तुष्ट वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र युवा लगायतका मागहरूलाई समेटेर संविधानको पुनर्लेखन गर्नु पर्छ ।
५) नयाँ संविधान अनुरूप राज्यको पुनर्संरचना गर्नु पर्छ । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा अग्राधिकार सहितको समाजवादी सङ्घीय ढाँचामा गरिनु पर्छ ।
६) राजनीतिक स्थिरताका लागि कार्यकारी प्रमुखको छनौट प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा गर्नुपर्छ ।
७) राज्यले उच्चस्तरीय भूमि आयोग बनाएर निष्पक्षताका आधारमा छानबिन गर्नु पर्छ । वास्तविक सुकुमवासीलाई वासको सुनिश्चित हुनेगरी जमिन उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
८) भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्छ ।
९) भ्रष्टाचारीमाथिको मुद्दा हेर्ने शक्तिशाली न्यायालय गठन गर्नु पर्छ । उक्त न्यायालयको फैसला नै अन्तिम फैसला हुनु पर्छ ।
१०) राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी जन्म कैद गर्नुपर्छ ।
११) गैर–कानुनी रूपले आर्जन गरेको कालोधनलाई राज्यको मातहत ल्याउन ५ सय र १ हजारका नोटलाई खारेज गरेर नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याउनु पर्छ ।
१२) अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि भई रहेको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप रोकी घुसपैठियाहरुलाई कडा कारबाही गर्नु पर्छ ।
१३) नेपाली मौलिक जनसंस्कृतिमाथि भइरहेको साम्राज्यवादी सांस्कृतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्दछ ।
