काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ (Gen-Z) आन्दोलनका क्रममा भएको अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षतिको मुख्य दोषी ठहर गर्दै प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरेको छ। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा शुक्रबार गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै ओलीलाई शनिबार बिहान भक्तपुरको गुण्डुस्थित निजी निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘फौजदारी लापरबाही’ र ‘चरम उदासीनता’ को गम्भीर आरोप लगाइएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार भदौ २३ गते बानेश्वरमा सुरक्षाकर्मीले चार घण्टासम्म अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा र दर्जनौँ युवा हताहत हुँदा पनि कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा ओलीले ‘सिज फायर’ वा स्थिति नियन्त्रणका लागि कुनै प्रभावकारी पहल गर्नुभएको थिएन। दिउँसो १ बजे नै ठूलो क्षति भइसक्दा पनि राति १० बजे मात्र सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउनुले उहाँको संवैधानिक कर्तव्यप्रति बेवास्ता पुष्टि हुने आयोगको ठहर छ।
आयोगले ओलीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ (१) र १८२ बमोजिमको कसूरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो। यसअघि बयानका क्रममा ओलीले आफूले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको र फिल्डको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हुने भन्दै आरोपको खण्डन गर्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो झापास्थित घरमा भएको आगजनीको विषय उठाउँदै प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको दाबीसमेत गर्नुभएको थियो। यद्यपि, नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न असफल भएको भन्दै आयोगले उहाँका तर्कहरूलाई अस्वीकार गरिदिएको छ।
नयाँ सरकारको निर्णयसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वप्रधानमन्त्री ओली दुवै अहिले प्रहरी हिरासतमा पुग्नुभएको छ। दुवै नेतालाई भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा राखी मुलुकी अपराध संहिताअनुसार थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। यो पक्राउसँगै नेपाली राजनीतिमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ भने पीडित युवाका परिवारले न्यायको आशा व्यक्त गरेका छन्।
