काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी लामो समयदेखि जारी कानुनी विवादको सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाएको छ। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको पक्षमा फैसला सुनाएको हो। अदालतको यो निर्णयसँगै कांग्रेसभित्रको नेतृत्वको वैधानिकताका विषयमा रहेको अन्योल समाप्त भएको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले माघ ४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल बाँकी छँदै विधान विपरीत विशेष महाधिवेशन गरिएको जिकिर गरिएको थियो। देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टी विधानको बर्खिलाप गर्दै एकपक्षीय रूपमा विवरण अद्यावधिक गरिदिएको दाबी गरेको थियो।
यद्यपि, सर्वोच्चले यसअघि नै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको थियो, जसका कारण गगन थापाकै हस्ताक्षरमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। अदालतले आजको फैसलामार्फत निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै थापा नेतृत्वको समितिलाई नै आधिकारिकता दिएको छ। यो फैसलापछि पुस अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको नयाँ नेतृत्वले अब पूर्ण रूपमा पार्टीको कार्यभार र आगामी रणनीति अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
