काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा वरिष्ठता र योग्यताको स्थापित सिद्धान्त मिचिएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्। मङ्गलवार संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको सुनुवाइका क्रममा धारणा राख्दै उनले यस पटकको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण इतिहासमै विवादित बनेको टिप्पणी गरेकी हुन्। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना र प्रतिबद्धतामाथि केन्द्रित हुँदै सांसद अर्यालले चार वटा मुख्य बुँदामा स्पष्टीकरण माग गरेकी छन्।
वरीयता क्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिनुले न्याय क्षेत्रमा गलत नजिर बस्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रहेका अन्य तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू भन्दा डा. शर्मामा कुन विशेष योग्यता र विशेषता छ भन्दै त्यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती समेत दिइन्। न्याय र कानुनको विकासमा अरूभन्दा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएको आधार के हो भनी उनले स्पष्ट पार्न आग्रह गरिन् र यस कदमले कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाइन्। संवैधानिक परिषद्को निर्णय र न्यायपालिकाको साखमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले यसले भविष्यमा न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमता भन्दा राजनीतिक निकटता खोज्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिइन्।
सांसद अर्यालले न्यायमा पहुँचको विषयलाई लिएर पनि डा. शर्माको विगतको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइन्। डा. शर्माले लामो समय ‘न्यायमा पहुँच आयोग’ को नेतृत्व सम्हाल्दा पनि त्यसको नतिजा निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब आउने ६ वर्षे कार्यकालमा अदालतलाई सर्वसाधारणका लागि सुलभ र सस्तो बनाउने ठोस आधार के छ भनी जिज्ञासा राखिन्। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध संसदीय समितिमा परेका १६ वटा उजुरीहरू र बाहिर सार्वजनिक वृत्तमा चर्चामा रहेका गम्भीर विषयहरूलाई आधार मानी आफूले यी प्रश्नहरू उठाएको सांसद अर्यालको भनाइ थियो।
