काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइमा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता, कर छली र शङ्कास्पद विदेशी कारोबार गरेको आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गरेको छ। आयोगको टोलीले त्रिपुरेश्वरस्थित विभागकै कार्यकक्षबाट महानिर्देशक अर्याल र विभागका निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यद्वय उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले पक्राउ परेका दुवै अधिकारीलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा थप अनुसन्धान गर्न चार दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। यस प्रकरणमा प्रतिष्ठित व्यवसायी सिद्धार्थ थापासहित अन्य बिचौलियाहरू समेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्।
अनुसन्धानका अनुसार ई–पासपोर्ट छपाइको मूल ठेक्का पाएको फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय कम्पनी ‘आईडीईमिया’, सिंगापुरमा दर्ता भएको एजेन्ट कम्पनी ‘क्यापिटल बिज सोलुसन’ र नेपालको सब–कन्ट्रयाक्टर ‘डेल्टा कोर प्रालि’बिच त्रिकोणात्मक नेक्सस खडा गरी राज्यलाई अर्बौँको राजस्व घाटा लगाइएको पाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खरिद कानुनअनुसार स्थानीय एजेन्ट र कमिसन पारदर्शी रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, फ्रान्सेली कम्पनीले कर छल्ने उद्देश्यले नेपालमा आधिकारिक एजेन्ट नराखी सिंगापुरको कम्पनीमार्फत विदेशमै कमिसन भुक्तानी गरेको र नेपालमा रहेको डेल्टा कोरले न्यून आम्दानी देखाएर विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको तथ्य खुलेको छ। एउटै गिरोहले दुवैतिर कम्पनी खडा गरी कर दायित्वबाट जोगिन जानाजानी विदेशी संरचनामार्फत पुँजी पलायन गराएको आशङ्कामा अख्तियारले विस्तृत छानबिन अघि बढाएको छ।
