काठमाडौँ । सरकारले दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ ले अघि सारेका मागहरूमाथि वार्ता गर्न चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समस्या समाधान तथा सहजीकरणका लागि सहसचिव स्तरको औपचारिक सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार उक्त अभियानले २०८३ साउन २९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पेस गरेका विभिन्न मागहरूका सन्दर्भमा वार्ता अघि बढाउन टोली गठन गरिएको हो। सरकारले बनाएको वार्ता टोलीको संयोजकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदी रहेका छन्। यस्तै टोलीका सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डिलाराम पन्थी रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालद्वारा जारी पत्रमार्फत महाअभियानको तर्फबाट समेत वार्ताका लागि आधिकारिक प्रतिनिधि खटाई संवादमा सहभागी हुन औपचारिक रूपमा अनुरोध गरिएको छ। सरकारको यस कदमसँगै अभियानले उठाएका मुद्दाहरूलाई वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने प्रयास थालिएको छ।
