सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूको निरन्तर दबाब र संसद् अवरोधपछि प्रदेश सरकारले सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। संघीय अन्तरिम सरकारको खर्च कटौती नीति अनुसार रोकिएको सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि लागू हुने गरी पुनः प्रदान गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश सभा सचिवालयलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने समयदेखि नै नेपाली कांग्रेससहित विभिन्न दलका सांसदहरूले ‘सांसदलाई विज्ञता र सहयोगी आवश्यक पर्ने’ भन्दै संसद्मा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए। मन्त्री र सांसदबिच सुविधामा विभेद गर्न नपाइने अडानसहित संसद् अवरुद्ध गर्नेसम्मका चेतावनीपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो। कर्णाली प्रदेश सभाका ३२ जना सदस्य तथा पदाधिकारीका स्वकीय सचिव, चालक र कार्यालय सहयोगी गरी ४८ जना कर्मचारीको तलबमा मात्रै मासिक १५ लाख ९९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गर्दछ।
सांसदहरूले दबाब दिएर स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताए पनि कर्णालीका प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले भने आफ्नो सचिवालय खारेज गरेर खर्च कटौतीको उदाहरणीय कदम कायमै राख्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले ऐन अनुसार दर्जनौँ कर्मचारी राख्न पाउने सुविधा कटौती गर्दै हाल एक जना स्वकीय, एक चालक र एक भान्से मात्रै राखेको छ, जसबाट राज्यकोषमा वार्षिक झण्डै ५० लाख रुपैयाँ बचत भइरहेको छ।
