राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)की सांसद चन्दा चौधरीले कोरोना महामारीबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारले संसद्मा पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम असफल भएको बताएकी छिन् ।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको फोटोकपी भएको टिप्पणी गरिन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा दोस्रो दिन सोमवारको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका तथा अतिविपन्न परिवारलाई राहत दिन कार्यक्रम चुकेको बताएकी हुन् । उनले कार्यक्रम कार्यान्यन हुनेमा आशंका व्यक्ति गरिन् ।
‘गैरकृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर २०७५/७६ मा ८ दशमलव ४ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोमा यसमा रेमिट्यान्सको ठूलो हात रहेकोमा कोभिड– १९ पश्चात रेमिट्यान्स उल्लेख्य घट्ने निश्चित भइसकेकोमा आज हाम्रो अर्थतन्त्र के हुने ? ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको कृषि क्षेत्रको ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान बढाउन के गर्ने भन्नेमा नीति तथा कार्यक्रमले पुरानै ढाँचाको कार्यक्रम बदलिँदो परिवेशमा पुरानो कार्यक्रम फोटोकपी गरेकोमा खिन्न छु,’ उनले भनिन् ।
सांसद चौधरीले मझौला तथा लघुउद्योग र किसानलाई निश्चित प्याकेजमा राहत दिन माग गरिन् । उनले ५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको र नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशतको योगदान दिएको पर्यटन क्षेत्रमा पारेकोे असर र लगानीलाई कसरी पुरानै अवस्थामा फर्काउने भन्ने ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको भन्दै उनले आलोचना गरिन् ।
‘हामीले देखिरहेका छौं, कति मानिस आफ्नो रोजगारी गुमेर गाउँ फर्किरहेका छन् । कोभिडले जोखिममा परेका दैनिक ज्यालादारी मजदुर र अतिविपन्न वर्गलाई थप जोखिममा पारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्ता वर्गलाई प्रत्यक्ष राहत दिने केही छैन,’ उनले भनिन्, ‘राज्यसँग न यस्ता जोखिममा रहेका नागरिकको लगत छ, न पहिचान गर्न सकेको छ । अघिल्लो साल हरेक घरमा बैंक खाता भनेर प्रधानमन्त्रीजीले सपना देखाउनुभयो । पहिला यस्ता अतिविपन्न वर्गलाई डाटाबेसमा राखेर खाता खोल्न सकेको भए यस्तो विषय परिस्थितिमा केही राहत दिन सकिन्थ्यो ।’
विकसित देशले महामारीको बेला जस्तै जनतालाई सिधा क्यास ट्रान्सफर गरेर राहत दिएपनि नेपालसँग गरीब जनताको विवरण समेत नहुनु दुःखद् रहेको बताइन् ।
अति विपन्नका लागि विशेष कार्डको व्यवस्था गर्न सके अन्य बेलापनि सिधै खातामा राहत दिन सकिने उनले सुझाइन् ।
