काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रम विपक्षी दलहरूको बहिस्कार, नाराबाजी र विरोधका बिच सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई आगामी वार्षिक बजेट ल्याउने कानुनी बाटो खुलेको छ। यसअघि गत वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए। जवाफ दिने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए भने नेकपा एमाले लगायतका चार विपक्षी दलले बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए। विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरे पनि उनी उपस्थित नभई अर्थमन्त्रीले नै जवाफ दिएर कार्यक्रम पारित भएको हो।
नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षी दलहरूले राखेका ३५ वटा संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए। जवाफका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले यो कार्यक्रम सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित रहेको दाबी गरे। उनले इतिहासमै पहिलो पटक निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्र र एजेन्डालाई साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा ग्रहण गरिएको बताउँदै यसलाई नयाँ अभ्यासको रूपमा व्याख्या गरे।
यसअघि बिहीबार नै राष्ट्रियसभाबाट पनि विपक्षीको बहिस्कारका बिच नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भइसकेको छ। सरकारले अब यही पारित कार्यक्रमका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट निर्माण गर्नेछ।
