काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोग विगत पाँच महिनादेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा अध्यापन अनुमति पत्र (टीचिङ लाइसेन्स), पदपूर्ति परीक्षा र शिक्षक बढुवाका सम्पूर्ण कामहरू ठप्प भएका छन्। सरकारले गत वैशाख १८ गते ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्दै पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेपछि आयोग नीतिगत तथा प्रशासनिक रूपमा नेतृत्वविहीन बनेको हो।
पदाधिकारी नहुँदा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक हुन सकेको छैन भने सम्पूर्ण कार्यप्रणाली प्रभावित बनेको छ। आयोगका सूचना अधिकारी परशुराम तिवारीका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू) मा आधारित २५ प्रतिशत शिक्षक बढुवा, प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहका प्रादेशिक अन्तर्वार्ता, माध्यमिक तहको बढुवा अन्तर्वार्ता तथा प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट भएका ७५ प्रतिशत बढुवाविरुद्ध परेका उजुरीको पुनरावलोकन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएका छन्। यसका साथै गत वर्ष विज्ञापन गरिएका निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षक पदको लिखित परीक्षा र आवेदन व्यवस्थापनका कामसमेत अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
यसैबिच, आयोगमा रिक्त अध्यक्ष तथा सदस्य पदपूर्तिका लागि संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूको अवधारणापत्र प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ। छनोट समितिले प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पदाधिकारी नियुक्तिको अन्तिम निर्णय गर्ने र त्यसलगत्तै रोकिएका सबै परीक्षा, नतिजा तथा बढुवाका कामहरूले पुनः गति लिने आयोगले जनाएको छ।
