काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं वैज्ञानिक महावीर पुनले देशमा व्याप्त चरम राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार र भागबन्डाको संस्कृतिका कारण शिक्षा र प्रविधिको क्षेत्र पूर्ण रूपमा धराशायी भएको बताउनुभएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भई संसद् छिर्नुभएका पुनले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दलीय स्वार्थले मुलुकको प्राज्ञिक गरिमा कायम राख्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो।
आफ्नो विगतको अनुभव स्मरण गर्दै पुनले आफू चार महिना मन्त्री रहँदा शिक्षा क्षेत्र सुधार्न ल्याएका तीनवटा अध्यादेश र चारवटा नियमावलीका मस्यौदाहरू राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अलपत्र पारिएको गुनासो गर्नुभयो। “राजनीतिक स्वार्थ र असहयोगकै कारण मैले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने भागबन्डाले उच्च शिक्षाको स्तर खस्काइरहेको छ।”
सम्बोधनका क्रममा पुनले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने विद्यमान व्यवस्था हटाएर स्वतन्त्र, प्राज्ञिक र इमानदार व्यक्तिलाई सो जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। देशको आर्थिक समृद्धिका लागि विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानको विकल्प नभएको जिकिर गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा एक शक्तिशाली ‘विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ खडा गर्न सरकारलाई विशेष जोड दिनुभयो।
राजनीतिक दलहरू नातावाद, कृपावाद र चाकडीवाद जस्तो कुसंस्कारमा फसेको भन्दै पुनले भ्रष्टाचारी र दलालहरूलाई कारबाही नगरी सुशासन सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आगामी २०८४ को निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार (Right to Vote) सुनिश्चित गर्न सरकारसँग कडा माग समेत राख्नुभयो। बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र ‘जेनजी’ पुस्ताको आगमनले आशा जगाए पनि पुरानो प्रशासनिक ढर्रा परिवर्तन नभएसम्म ठोस नतिजा नआउने उहाँको विश्लेषण थियो।
