काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देशको स्वाधीनता, सुशासन र जनजीविकाका सवालमा ९ बुँदे मागसहितको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बिहीबार संसद्को रोष्टमबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा र आर्थिक क्रान्तिका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। सम्बोधनको अन्त्यमा उहाँले आफ्ना माग र सुझावहरू समेटिएको पत्र सभामुखलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ।
सांसद राईले संसदमा बुँदागत रूपमा राखेका प्रमुख मागहरू यसप्रकार छन्:
१. एमसीसी खारेज र असंलग्न परराष्ट्र नीति : देशको स्वाधीनता, भू–राजनीतिक सन्तुलन र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बचाई राख्न सैन्य रणनीति उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको असमान राष्ट्रघाती व्यापारिक सम्झौता ‘एमसीसी’लाई खारेज गर्नुपर्ने ।
२. सीमा सुरक्षामा नेपाली सेना : सीमावर्ती क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकले गरिरहेको गतिविधिमाथि सरकारले निगरानी राख्नुपर्ने । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका निकायमा गएर नेपालको चार किल्ला यकिन गरी सीमानाको रक्षार्थ नेपाली सेनालाई खटाउनुपर्ने ।
३. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी : जनताले सोझै छान्न पाउने गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको चुनाव गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले यो व्यवस्था अगाडि सारेमा आफ्नो पार्टीले पूर्ण सहयोग गर्ने ।
४. ‘जेन–जी’ आन्दोलन र आगजनीको उच्चस्तरीय छानबिन : जेन–जी आन्दोलनका नाममा विद्यालय पोशाकमै बालबालिकालाई सडकमा उतार्ने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई भड्काएर हिंसात्मक बनाउने र भदौ २३ तथा २४ गते सिंहदरबार र संसद भवनलगायतका सर्वोच्च निकाय जलाउने कृत्यको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने ।
५. मन्त्री र सांसदकै सम्पत्ति छानबिन : सम्पत्ति छानबिन तथा शुद्धीकरण अभियान मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सांसदहरूबाटै सुरु गर्नुपर्ने । अरुलाई मात्र नियम कानुन लगाउने तर आफूलाई नलाग्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने ।
६. जीवनोपयोगी र व्यावहारिक शिक्षा : शिक्षालाई उत्पादन, निर्माण र आविष्कारसँग जोड्नुपर्ने । हप्तामा ३ दिन मात्रै सैद्धान्तिक (थ्योरी) पढाएर बाँकी ४ दिन विद्यार्थीलाई उत्पादन र आविष्कारका क्रियाकलापमा लगाउने शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्ने ।
७. कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण : खेतीपातीको समस्या हल नगरी देशको आर्थिक उन्नति हुन नसक्ने भएकाले कृषिमा देखिएका समस्या पहिचान गरी प्राविधिक उपायहरू अपनाउनुपर्ने ।
८. एक पालिका एक उद्योग, एक परिवार एक रोजगार : कम्तीमा एक पालिकामा एउटा उद्योग र एक परिवारमा एक जनालाई रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने । बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने र नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने ।
९. प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम सदुपयोग : ढुंगा, गिट्टी, माटो, खोलानाला, खानी र वनजंगल जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनको सार्वजनिक हित र समृद्धिका लागि सदुपयोग गर्न सहज कानुन बनाउनुपर्ने ।
९ बुँदाबाहेक सांसद राईले सम्बोधनका क्रममा अन्य महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषयहरू पनि उठान गरेका छन् । जसअनुसार सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर नचलाउन, काठमाडौं बाहिर पनि नेपाल भन्ने बुझ्न, भूपू गोर्खालाई समान पेन्सन दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
