काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले परम्परा विपरीत प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेपछि त्यसको गम्भीर असर सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक प्रशासनमा देखापर्न थालेको छ। संवैधानिक परिषद्ले चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेको रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ (दर्ता अस्वीकार) गरेको थियो। उक्त दरपिठविरुद्ध दर्ता गरेर मङ्गलवारका लागि पेसी तोक्न कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको लिखित आदेशलाई सोमबार सर्वोच्चका कर्मचारीहरूले अस्वीकार गरिदिएका छन्। रिटको पेसी दर्ता गर्नुको साटो कर्मचारीहरू कार्यकक्ष नै छाडेर हिँडेपछि सर्वोच्चमा अभूतपूर्व विवाद सिर्जना भएको छ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको निर्देशनमा यो रिट दर्ता रोकिएको आरोप कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले लगाएकी छन्। रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कामु प्रधानन्यायाधीशको लिखित आदेश समेत कार्यान्वयन नहुनु र दरपिठ उपरको निवेदन समेत दर्ता नहुनु नेपालको न्यायिक इतिहासमै अभूतपूर्व, अपारदर्शी र शङ्कास्पद घटना भएको बताएका छन्। उनले कुनै पनि संवैधानिक वा कानुनी विवादलाई न्यायिक परीक्षणबाट बाहिर राख्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आफूसमक्ष पेस भएका मामिला दर्ता नै गर्दिनँ भन्ने कुनै छुट र सुविधा नभएको स्पष्ट पारे।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश पालना नहुने स्थितिले न्यायपालिका, संविधान र विधिको शासन गम्भीर खतरामा परेको टिप्पणी गर्दै यसलाई ‘न्यायिक विचलन’ को संज्ञा दिएका छन्। उनले सन् १९७३ मा भारतमा न्यायाधीशहरूको वरिष्ठता मिचिएपछि देशव्यापी कानुनी आन्दोलन भएको उदाहरण दिँदै नेपाल बार एसोसिएसन, कानुनी समुदाय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि एकजुट भई सशक्त आवाज उठाउन आग्रह गरेका छन्। यो घटनाले कार्यपालिका, संसद् र न्यायपालिकाबीच ठुलो टकराव निम्त्याउने सङ्केत गरेको छ।
