काठमाडँौँ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्याय सम्पादनमा शङ्का उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य आफूबाट नहुने स्पष्ट पारेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा मङ्गलवार साँझ पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता र न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षतामा आफ्नो तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने दृढता व्यक्त गरे। सर्वोच्च अदालत पुगेका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई माननीय न्यायाधीश कुमार रेग्मीले फूलमाला लगाएर स्वागत गरेका थिए।
आफ्नो कार्यकालको मूल ध्येय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण गर्नु रहेको बताउँदै प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। उनले न्यायालयमा डिजिटल रूपान्तरण (Digital Transformation) लाई संस्थागत गर्न ‘भर्चुअल हियरिङ’ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सेवा प्रवाहलाई छिटो-छरितो बनाउन आवश्यक कानुन परिमार्जनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरे। साथै, पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको शीघ्र फर्छ्यौटका लागि विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे।
न्यायिक सुशासन कायम गर्नका लागि ‘जिरो टोलेरेन्स’ (Zero Tolerance) नीतिलाई दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्ने बताउँदै उनले बिचौलिया प्रवृत्तिको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्ने उल्लेख गरे। प्रत्येक अदालतमा सेवाग्राहीको सहजताका लागि ‘हेल्पलाइन डेस्क’ को व्यवस्थापन गरिने र न्याय परिषद्को बैठकलाई नियमित गराइन उनको कार्ययोजना छ। अन्त्यमा, नागरिकको विश्वास नै न्यायालयको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भएको स्मरण गर्दै उनले संविधान, मानव अधिकार र विधिको शासनको संरक्षणमा आफू सदैव प्रतिबद्ध रहने र कार्यप्रगतिका विषयमा समय-समयमा सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी गराउने बताए।
