काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा तत्काल पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार देउवा दम्पतीको तर्फबाट दायर रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ अनुमति कार्यान्वयन नगर्न र उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो।
यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा दम्पतीमाथि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। सोही क्रममा विभागको मागबमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत चैत २४ गते उनीहरूलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो। जिल्ला अदालतको उक्त कदमविरुद्ध क्षेत्राधिकार र कानुनी प्रक्रियाको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा पक्राउ अनुमति माग्दा र दिँदा पालना गर्नुपर्ने ‘कानुनी उचित प्रक्रिया’ पूरा नभएको र क्षेत्राधिकारको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको औँल्याएको छ। हालै जारी भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको नयाँ संशोधन (अध्यादेश) अनुसार यस प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्ने र अनुसन्धानका लागि म्याद थप वा पक्राउ अनुमति दिने विशेषाधिकार विशेष अदालतलाई तोकिएको छ। क्षेत्राधिकार परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी स्वतः निष्क्रिय हुने र कानुनी आधार बिना हचुवाका भरमा अनुमति मागिएको अदालतको ठहर छ।
रिट निवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले आफू र आफ्नो परिवार राज्यको अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्न पूर्ण रूपमा मञ्जुर रहेको, सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत देखाउन तयार रहेको र भागेर जाने अवस्था नरहेकाले पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै वस्तुनिष्ठ कारण नभएको जिकिर गरेका थिए। देउवा दम्पती केही समयअघि वैदेशिक भ्रमणका क्रममा हङकङ गएका थिए र उनीहरू हालसम्म काठमाडौँ फर्किएका छैनन्। उनीहरू नेपाल नफर्किएपछि विभागले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल) मार्फत ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गर्ने प्रक्रिया थालेको भए पनि इन्टरपोलले त्यस्तो नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। सर्वोच्चको यस अन्तरिम आदेशसँगै देउवा दम्पतीमाथि तत्काल पक्राउ पर्ने कानुनी जोखिम टरेको छ।
