काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रैथाने तथा व्यावसायिक कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन सञ्चालन गरेको ‘किसान सूचीकरण प्रणाली’ मा देशभरका करिब २५ लाख किसान आबद्ध भएका छन्। मन्त्रालयले किसानहरूलाई उनीहरूको जग्गाको स्वामित्व, भौगोलिक अवस्थिति र खेती उत्पादनको प्रकृतिका आधारमा डिजिटल प्रणालीमा समेटेको हो।
कृषि सूचना केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितका अनुसार उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक सरकारी सहुलियत, अनुदान र प्राविधिक सहयोगलाई वास्तविक किसानसम्म सिधै पुर्याउने उद्देश्यले यो विद्युतीय प्रणाली लागु गरिएको हो। राष्ट्रिय कृषि जनगणना, २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कुल कृषक परिवारको सङ्ख्या ४१ लाख ३० हजार रहेको छ। यस आधारमा अझै पनि करिब १६ लाखभन्दा बढी किसानहरू यो सरकारी प्रणालीमा सूचीकृत हुन बाँकी देखिएकाले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यलाई तीव्र पारिएको केन्द्रले जनाएको छ।
मन्त्रालयले सबै किसानलाई सूचीकृत गरिसकेपछि उनीहरूको उत्पादन क्षमता र आर्थिक अवस्थाका आधारमा निर्वाहमुखी, साना, मझौला र ठुला गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने रणनीति बनाएको छ। वर्गीकरण पश्चात् किसानहरूलाई डिजिटल परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। सोही परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसान पहिचान गरी सरकारले उपलब्ध गराउने रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, वित्तीय अनुदान तथा बीमा सेवा व्यवस्थापनका सुविधाहरू सहज रूपमा वितरण गरिने अधिकृत पण्डितले जानकारी दिए। केन्द्रले अहिलेसम्म समेटिन नसकेका बाँकी किसानहरूलाई पनि तत्काल आफ्नो नाम दर्ता गराउन आह्वान गरेको छ।
