काठमाडौँ । १०० शय्या क्षमता वा सोभन्दा माथि भएका मेडिकल कलेजहरूले अब पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएसँगै यसको बाटो खुलेको हो।
यस निर्णयसँगै थप दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले पीसीएल नर्सिङ अध्ययन गर्न पाउने बाटो खुलेको आयोगका पूर्वसदस्य डा. पदमबहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन्। डा. खड्काले असार १२ गते निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता गराएपछि यो पत्र जारी भएको हो। उच्च अदालत पाटनले २०८२ असार ४ गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिई सिट निर्धारणका लागि आयोगमा पेस गर्न सकिने आदेश दिएको थियो।
निर्देशनालयको यस कदमपछि मापदण्ड पूरा गरेका तर आयोगबाट सञ्चालन अनुमति पाउन नसकेका संस्थाहरूले अब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मार्फत आयोगसँग समन्वय गरी सिट निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने भएका छन्।
