पोखरा । केन्द्रमा विकसित नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रभाव देशका अन्य प्रदेशहरूमा पर्न थाले पनि गण्डकी प्रदेशमा भने नयाँ सरकार गठन निकै पेचिलो बनेको छ। नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बिचको नयाँ गठबन्धनले मात्रै गण्डकीमा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत नपुग्ने भएपछि वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको सरकार तत्कालका लागि सुरक्षित देखिएको हो।
कूल ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) जेल परेपछि हाल ५९ सदस्य मात्र कायम छन्। यस अवस्थामा नयाँ सरकार गठन वा टिकाउनका लागि ३० सांसदको समर्थन अनिवार्य हुन्छ। तर, प्रदेश सभामा एमालेका २२ र नेकपाका (सभामुखबाहेक) ६ गरी नयाँ गठबन्धनसँग जम्मा २८ सिट मात्र पुग्छ। नयाँ सरकार बनाउन यो वाम गठबन्धनलाई कम्तीमा २ सिट भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थन अपरिहार्य हुन्छ।
यता, २७ सिटसहित सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता तथा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई राप्रपाका २ र अर्का १ सांसद (फणीन्द्र देवकोटा) ले दिएको समर्थन अझै कायमै छ। राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन आफूहरूले फिर्ता नलिएको र केन्द्रको विवादलाई प्रदेशमा ल्याउन नहुने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। त्यस्तै, सांसद देवकोटाले पनि प्रदेशको स्थायित्वका लागि आफूले समर्थन फिर्ता नलिएको बताएका छन्।
एमालेभित्र पनि प्रदेशका सांसदहरूले सकेसम्म वर्तमान गठबन्धन नै कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिए तापनि पार्टी केन्द्रको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रमुख सचेतक देवका पहारीले बताएकी छन्। उता, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे भने पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्दै ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन्। नयाँ सत्ता समीकरणमा नेकपाले भने संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सार्ने दाबी गरिरहेको छ।
