काठमाडौं । बैंक खाता खोल्दा, केवाईसी अद्यावधिक गर्दा र मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य सर्त बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त बाध्यकारी प्रावधान खारेज गर्दै नागरिकता लगायत वैकल्पिक परिचयपत्रका आधारमा बैंकिङ सेवा निरन्तर दिन परमादेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको उक्त व्यवस्था ऐनको सीमाभन्दा बाहिर गएको ठहर गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले परिचयपत्रलाई सेवा सुविधाका लागि नागरिक पहिचानको मुख्य आधार भनेको भए पनि एकमात्र आधार भनेको छैन भन्ने अदालतको व्याख्या छ । मातहतको निकायले निर्देशनबाट त्यसलाई एकमात्र आधारमा बदल्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
फैसलामा नागरिकताको प्रमाणपत्र नै संवैधानिक पहिचानको मूल आधार भएको स्पष्ट गरिएको छ । संविधानको धारा १० र ११ ले नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई राष्ट्रियता र नागरिकतासम्बन्धी हकको आधिकारिक पहिचान मानेकाले परिचयपत्रलाई नागरिकताको विकल्पका रूपमा बुझ्न नमिल्ने अदालतले बताएको छ । परिचयपत्र सेवा प्रवाह सहज बनाउने बहुउपयोगी डिजिटल औजार मात्र भएको र त्यसैका कारण नागरिकलाई आधारभूत सेवाबाट वञ्चित गर्नु असंवैधानिक हुने ठहर छ ।
खातामा रहेको रकम नागरिकको निजी सम्पत्ति भएकाले परिचयपत्रकै कारण रकम चलाउन, केवाईसी गर्न वा मोबाइल नम्बर फेर्न रोक लगाउनु सम्पत्तिको हक (धारा २५) र पेसा व्यवसायको स्वतन्त्रता (धारा १७) विरुद्ध हुने अदालतको निष्कर्ष छ । राज्यले नीति लागू गर्दा नागरिकलाई न्यूनतम सास्ती हुनुपर्ने समानुपातिकताको सिद्धान्त अघि सार्दै इजलासले भौतिक पहिचान (नागरिकता, राहदानी) र डिजिटल प्रमाणीकरण (परिचयपत्र) दुवै विकल्प खुला राखेर सेवा दिन आदेश दिएको छ ।
परिचयपत्रमा रहने औँठाछाप र आँखाको नानी जस्ता जैविक विवरण एक पटक दुरुपयोग भए जीवनभर नसच्यिने भएकाले गोपनीयताको हक (धारा २८) को दृष्टिले बलियो कानुनी सुरक्षा चाहिने अदालतले औंल्याएको छ । निजी बैंकलाई संवेदनशील बायोमेट्रिक विवरणमा पहुँच दिँदा जोखिम बढ्ने भन्दै इजलासले स्वतन्त्र नियामक, अडिट र क्षतिपूर्तिसहितको छुट्टै डाटा संरक्षण ऐन यथाशीघ्र बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
