काठमाडौँ । नेपाल सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यसहित उक्त महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका प्रतिवेदनहरू गृह मन्त्रालयमार्फत तत्कालै कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए। यसअघि गठन भएका आयोगहरूले लामो अनुसन्धानपछि बुझाएका प्रतिवेदनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडित पक्षबाट निरन्तर आवाज उठ्दै आएको थियो।
यस नयाँ निर्णयसँगै वर्षौंदेखि मिटरब्याजीको शोषणमा परेका हजारौँ नागरिकले न्याय पाउने र दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले अब ती प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव र सिफारिसहरूलाई मुख्य आधार मानेर देशभरका अनुचित लेनदेनका घटनाहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउनेछ।
