बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरण र सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गर्ने निर्णय गरे पनि यसको तत्काल कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् साउन १ गतेदेखि नै मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर ८ वटा कायम गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य दलहरूबिच राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा प्रभावित बनेको हो।
गत जेठ महिनामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय कटौतीको महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको नेतृत्वमा गठित समितिले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ को संशोधन मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। यद्यपि, वर्तमान सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरूले पद गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले कुन-कुन मन्त्रालय गाभ्ने भन्ने विषयमा अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रालय पुनर्संरचनाका विषयमा राजनीतिक तहमा औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल जारी रहेको र साउन महिनाभित्रै यसलाई अन्तिम रूप दिने बताएका छन्। प्रारम्भिक तयारीअनुसार सहरी विकास तथा खानेपानी, र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने योजना छ। त्यसैगरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर, भागबन्डा र व्यवस्थापनको अन्तिम रूपरेखा तय नभएसम्म प्रदेशवासीले अपेक्षा गरेको यो मितव्ययी निर्णयले सार्थकता पाउने देखिँदैन।
