काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर बजारका लगानीकर्तालाई राहत पुग्ने गरी शेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को सीमा बढाएको छ। मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गरी सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलताका आधारमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयरको पछिल्लो ६ महिनाको औसत मूल्य वा वर्तमान बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउने प्रावधान थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंकहरूले कम्पनीको चुक्ता पुँजी, नाफा र लाभांश वितरणको अवस्था, क्रेडिट रेटिङ, साधारणसभाको नियमितता र नियामकीय अनुपालन जस्ता सूचकहरूलाई समेटेर छुट्टै ‘प्रोडक्ट पेपर’ तयार गर्नुपर्नेछ। सोही मापदण्डका आधारमा उत्कृष्ट ठहरिएका कम्पनीको शेयरमा थप १० प्रतिशत अर्थात् ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिनेछ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रोडक्ट पेपर सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। यद्यपि, एकपटक प्रवाह भइसकेको कर्जाको हकमा भने धितोमा रहेको शेयरको पुनर्मूल्याङ्कन गरी थप ऋण दिन नपाइने सर्त राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। केन्द्रीय बैंकको यस नीतिगत परिमार्जनले पुँजी बजारमा तरलता बढ्ने र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुने अपेक्षा गरिएको छ।
