विराटनगर । व्यावसायिक कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहहरूले कृषकलाई प्रदान गर्दै आएको सिँचाइको विद्युत् महसुल अनुदानमा संघीय सरकारले पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई विशेष परिपत्र जारी गर्दै विद्युत् महसुललगायतका वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट खर्च नगर्न कडा निर्देशन दिएपछि देशभरका किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्।
मन्त्रालयले खर्च कटौती र वित्तीय अनुशासनको कारण देखाउँदै यस्ता अनुदानलाई वितरणमुखी कार्यक्रमको सूचीमा राखेर भुक्तानी रोकेको हो। केन्द्रको यसै निर्देशनलाई आधार मान्दै मोरङका रतुवामाई, सुनवर्षी र रंगेलीजस्ता पालिकाहरूले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी कृषकलाई दिँदै आएको सिँचाइ विद्युत् महसुल र विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बीमा शुल्क भुक्तानी पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छन्।
यसअघि रतुवामाई नगरपालिकाले मात्रै कृषि सिँचाइ महसुल शीर्षकमा वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरी प्रति कृषक ६ हजार रुपैयाँसम्म महसुल तिरिदिने गरेको थियो। भूमिगत जलस्रोत (बोरिङ) मार्फत सिँचाइ गरी वर्षमा दुई बाली धान, मकै र दाल उत्पादन गर्दै आएका किसानहरू अनुदान काटिएपछि निराश बनेका छन्। विद्युत् महसुलको सम्पूर्ण भार किसान स्वयम्ले व्यहोर्नुपर्दा उत्पादन लागत ह्वात्तै बढ्ने र साना किसानहरू कृषि कर्मबाटै विमुख हुन सक्ने जोखिम बढेको छ।
यता, केन्द्र सरकारको यो कदमप्रति स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूले भने तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय तहको स्वायत्तता र अधिकार क्षेत्रमाथि सिंहदरबारले ठाडो हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको आरोप छ। समयमा मलखाद उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले किसानले पाइरहेको सानो राहत पनि खोस्दा समग्र कृषि उत्पादन घट्ने र बजारमा महँगी बढ्ने भन्दै यस निर्णयलाई तत्काल सच्याउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्।
