काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले गरेको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको ध्यान खिचेको छ। हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम र यसबाट सिर्जित मानवीय संकटलाई विश्वव्यापी मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले राखेका धारणाले विश्व समुदायलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको यथार्थ उजागर गरे। उनले ‘हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्’ भन्दै जलवायु परिवर्तनले सिमाना नचिन्ने चेतावनी दिए। साथै, उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ऋण होइन, अनुदान आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै जलवायु वित्तको वर्तमान प्रक्रियामुखी प्रणालीको आलोचना गरे। यसका अतिरिक्त, उनले नेपाल, भारत र चीनबीच ‘हिमाली जलवायु संरक्षण संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जसलाई रोयटर्स, एपी र भारतीय सञ्चारमाध्यमले विशेष प्राथमिकता दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको यो सम्बोधनले नेपाललाई केवल विपद्मा सहयोग माग्ने मुलुकका रूपमा मात्र नभई, जलवायु न्यायको पक्षमा आवाज उठाउने अग्रणी राष्ट्रका रूपमा विश्व मञ्चमा उभ्याएको छ। उनको प्रस्तावअनुसार हिमालय क्षेत्रमा स्याटलाइट डेटा आदानप्रदान, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्यको ढोका खुलेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले यसलाई जलवायु संकट, विकास र क्षेत्रीय कूटनीतिको नयाँ मोडका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अबको विश्व मञ्चमा नेपालको यो अडानले जलवायुजन्य क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलताका लागि थप दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
