काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले संघीयता अन्तर्गतको प्रदेश संरचना खारेज गर्न वर्तमान सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउन आफ्नो दलले पूर्ण सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। बिहीबार नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शाहीले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने सेता हात्तीका रूपमा रहेका प्रदेशहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो।
सम्बोधनका क्रममा शाहीले अनावश्यक प्रदेश संरचना सञ्चालनका लागि मात्रै वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। “देशमा ८८४ जना सांसद पाल्नुपर्ने अवस्था छ, जुन केवल राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन (सेटल्मेन्ट) गर्न ल्याइएको संरचना हो,” उहाँले भन्नुभयो। यो फजुल खर्च रोकेर विकासमा लगाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
शाहीले वर्तमान सरकारलाई चुनौती दिँदै भन्नुभयो, “यदि यही संसद्बाट यही सरकारले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याउँछ भने दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउन १८४ सांसद चाहिन्छ, १८७ हामी पुर्याइदिन्छौँ।” उहाँले राप्रपाले संविधान संशोधन गरेर भए पनि खर्चिलो संघीयताको अन्त्य चाहेको प्रष्ट पार्नुभयो।
‘जेनजी’ आन्दोलनपछिको बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि सुशासन र व्यवस्थापकीय सुधारको ठूलो दबाब छ। यस्तो अवस्थामा राप्रपाले उठाएको प्रदेश खारेजीको एजेन्डाले सदनमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। शाहीले देशको सार्वभौमसत्ता र आर्थिक स्थायित्वका लागि यो कदम अपरिहार्य रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो।
